नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालोसूचीमा कायमै
अर्थतन्त्र । युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा कायमै राखेको छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा छन् । ईयूको कालोसूचीमा परेका वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली युनियनभित्र रहेका मुलुकको आकाशमा जहाज उडाउन पाउँदैनन् ।
नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बेग्लाबेग्लै हुनुपर्ने भन्दै ईयुले नेपाली वायुसेवामाथि दश वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । ईयूको प्राविधिक टोलीले हालै गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गत कात्तिक २८ मा ब्रसेल्समा भएको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाली विमानमाथिको प्रतिबन्ध नहटाइएको जानकारी दिए ।
ईयूका प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म नेपालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन तथा स्थिति मूल्याङ्कन गरेको थियो । ईयूले प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुरक्षासूचीबाट नेपाल नहटेकोे जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको संस्थागत कमजोरीहरू औँल्याउँदै निगमको नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली ९एसएमएस० पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने सम्परीक्षणमा औँल्याइएका कमी–कमजोरी सुधार नगरेको, सम्परीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान समयको अनिश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, श्री एयरलाइन्सको वर्तमान कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहे पनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवम् कार्यपद्धति अवलम्बन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । कम्पनीको उडान सञ्चालन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, उडान योजना, चालक दलको थकान व्यवस्थापन नगरिएको, डीआईसिङ प्रक्रियाको परिपालनासम्बन्धी सुधार गर्नैपर्ने तथा विमानहरूको मिनिमम लिस्ट दुरुस्त नराखेको लगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
ईयूको कालोसूचीबाट निस्किन नेपाल सरकारले गरेका प्रयासको प्रशंसा गरिए पनि प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले अंगीकार गरेको संगठनात्मक संरचना, कानुनी प्रबन्धप्रति सन्तोष जनाउँदै ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधारका निम्ति निरन्तर सहयोग र गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
शेयर गर्नुहोस
सम्बन्धित समाचार
