यस्तो थियो नेपालको पहिलो बजेट (हेर्नुहोस २००८ सालको बजेट वक्तव्य)

अर्थतन्त्र । नेपालमा वि.सं. २००८ माघ २१ गते तत्कालिन सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय बजेट नै पहिलो बजेट हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री राणाले ५ करोड २५ लाख २१ हजार रु.पैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यसमा सरकारको समान्य आम्दानी ३ करोड ५ लाख १६ हजार रु.पैयाँ अनुमान गरिएको थियो । २ करोड २० लाख ५ हजार रु.पैयाँ नपुग हुने देखिएको रकम विभिन्न कोषमा रहेको रकमबाट व्यवस्था गर्ने योजना तत्कालीन सरकारको थियो । 

२००८ सालअघि १०४वर्षे जहानियाँ राणा सरकारले पारिवारिक बजेट बनाउँथे । जनता लक्षित कार्यक्रम केहीपनि हुँदैनथे र जनतालाई कुनै जवाफ दिनुपर्दैनथ्यो । 

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि तत्कालीन सरकारले २००८ सालमा बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि नेपाली जनतालाई पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गराएको थियो । 

यस्तो थियो २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले संसदमा पेश गरेको बजेट ।

२००८ सालको वजेट—वक्तव्य

दाजुभाइ, दिदीबहिनी !

आज तपाईहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति केही नविन भएता पनि सारा जनताको निम्ति साह्रै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ । अरू मुलुकहरूमा वर्सेनि बजेट पेश गर्नु साधारण कुरा हो तापनि हाम्रो नेपालको निम्ति यो अपूर्व कुरा हो भन्न अत्युक्ति होओइन । राणा शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी खर्च विषय कसैलाई राम्रो पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ । अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकोले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ, केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ । प्रजातन्त्र सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाइहरूको सामुन्ने पेश गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु । अरु. देशहरूमा झै निर्वाचन प्रणालीमा र स्याहाश्रेस्ता गर्ने र बजेट एष्टिमेट तयार गर्न प्रथा हाम्रो मुलुकमा थिएन । कच्चा नाछेड्नु; जम्मा नजोड्नु भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ । हाम्रा र यहाँ श्रेष्ताहरूमा आधुनिक ढढंले आम्दानी खर्चका बिभिन्न रकमहरू छुट्याइएको थिएन । यसैले रकम–रकमको आम्दानी–खर्च संकलित हिसाब तयार गरी बजेट पेश गर्न हामीले धेरै बाधा र कठिनाइको सामना गर्नुपर्यो । यस्तै गाह्रो काम भएको हुनाले प्रस्तुत बजेटमा धेरै त्रुटी हुन सक्तछ ।

तर म आशा गर्छु, तपाईहरू ती विघ्नवाधाहरूको विचार गर्न हुने नै छ । बजेट पेश गर्नमा यतिको विलम्ब हुन गएकोमा मलाई अपसोच छ । त्यसका अनेक कारणहरू छन्् । एकतन्त्रीय र सामन्तवादका ठाउँमा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनताप्रति जवाफदेही सरकार खडा हुनु सानो परिवर्त होइन । यस्तो परिवर्तन साथसाथै हरेक मुलुकमा अनगिन्ती विघ्नबाधा र समस्याहरू आइपर्नु इतिहाससिद्ध कुरा हो । हाम्रो नेपाल पनि यसबाट नबच्नु स्वाभाविकै हो । प्रस्तुत बजेट २००८ साल मात्रको हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्षपछिसम्मको विचार पुर्याउनु पर्दछ । यो बजेटको साथसाथै सर्वधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निम्तिको मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजना रेखांकित गरिएको छ । अर्को बजेट आगामी वैसाख अगावै पेश हुनेछ र सो एक वर्षको निम्ति मात्र नभई खारिएका योजनाहरूका आधारमा केही वर्षका निम्ति हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु । 

अन्तिम सरकार खडा हुनुअघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामती धन सम्झिइन्थ्यो । राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन । न त यहाँ श्रेस्ता गर्दा सामान्य हिसाब र विशेष हिसाबको भेद राखिन्थ्यो । यी कारणहरूमा थप मुलुकमा भएको सशक्त आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि मुलुकका विभिन्न भागमा कायम रहेका अव्यवस्थित परिस्थिति र केही जिल्लाहरूसँग सम्पर्क राख्ने कठिनाइले गर्दा अघिको आर्थिक स्थिति यथार्थ निरु.पण गर्न बहुतै मुस्किल पर्यो । त्यस्तै २००७ सालको कूल आम्दानी खर्चको यकिन हुन सकेन । २००८ सालको निम्ति अंक सकलन गर्न पनि यिनै आधारहरूको सामना गर्न परेकोले प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी–खर्चको अंकहरू ठीक–ठीक छन् भन्न सकिँदैन । फगत शासनमा कुनै योजना वा कामका निम्ति खर्चको निकासा हुँदा सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न वा खर्च गर्न विभाग जिम्मा निकासा भएको रुपैयाँ एकमुष्ट दिइन्थ्यो । यसको परिणाम स्वरुप खर्च नभई बाँकी रहेको रुपैयाँ तालुकवालाहरुको तजबिजमा रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट बराबर ताकिता गर्दापनि यस्ता बाँकी रकमहरूको राम्रो विवरण पाउन सकिएन । यसको अर्थ नतिजा मन्त्रालयहरू र विभिन्न विभागका तालुकवालाहरूले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना खर्च गर्न पाएन । ती अधिकारहरूबाट उनीहरूले पाएका र खर्चभएका सबै रुपैयाँको हिसाब नआएकोले अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा आजसम्म भएको खर्चको निश्चय गर्नसकेको छैन । यो वर्षमा उठ्ती हुनुपर्न आम्दानी मध्ये कति उठिसकेको छ, कति उठ्न बाँकी छ, त्यो पनि किटान हुनसकेको छैन । यसकारण मन्त्रिमण्डलले स्वीकृत गरेको प्रस्तुत बजेट गत आठ महिनाको मोटामोटी हिसाब र बाँकी चार महिनाको आम्दानी–खर्चको अनुमानको आधारमा तयार भएको एउटा अनुमानमात्र हो भन्ने बुझ्नु हुने नै छ । तर जहाँसम्म हुन्छ, पाइएका स्रेस्ताबाट बजेटका अंकहरू रुजु गरिएका छन्् ।

२००७ सालको आर्थिक स्थिति
२००७ सालको कूल आम्दानी २, ९०,८१,००० (दुई करोड नब्बे लाख एकासी हजार रुपैयाँ) खर्च २,४६,२७,००० (दुई करोड छयालिस लाख सत्ताइस हजार) र बचत ४३,९४,००० (त्रिचालीस लाख चौरानब्बे हजार) देखिन्छ । गत सालको सशक्त आन्दोलन र गडबडीले गर्दा के–कति बचत दाखिला हुनसक्यो, यकिन हुनसकेको छैन् । तर एकाउन्टेन्ट जनरलद्वारा हिसाब खडा गराउने कोसिस भइरहेछ ।

२००८ सालको बजेट इस्टिमेट
मैले ३ प्रकारको विवरण तयार गरेको छु । 
(क) सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण,
(ख) विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण,
(ग) आम्दानी र खर्चको संकलित विवरण ।

सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण
२००८ को सामान्य आम्दानी रु. ३,०५,१६,००० (तीन करोड पाँच लाख सोह्र हजार रुपैयाँ) आर्जन गरिएको हुनाले पोहोरको भन्दा रु. १४,३५,००० (चौध लाख पैँतिस हजार रुपैयाँ) बढी आम्दानी हुने उमेद गरिएको छ । २००७ सालमा मालपोतबाट रु. १,१९,१६,००० (एक करोड उन्नाइस लाख सोह्र हजार रु.पैैयाँ) उठ्ती भएकोमा यो साल रु. ९४,०५,००० (चौरानब्बे लाख पाँच हजार) उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस साल मालपोत घट्नाको कारण निम्न लिखित हुन् ।
(क) सर्वप्रथम कृषक वर्गलाई सहायता दिने र समयमै मालपोत उठ्ती भन्ने मनसायले रुपैयाँमा दुई आना मालपोत मिनाहा दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णय,
(ख) रु. २७,२४,००० (सत्ताइस लाख चौबिस हजार) उठ्ती भइरहेको विघटी प्रथाको खारेजी,
(ग) सशक्त आन्दोलन र त्यसबाट भएको अव्यवस्था,
(घ) ठाउँ–ठाउँमा सुख्खा लाग्नु, र
(ङ) अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु । मालपोतबाट हुने उपलब्धी घट्ने गए तापनि अरु कुनै–कुनै रकमहरुको आम्दानी बढ्ने अन्दाज गरिएको छ । 

मुख्य आम्दानी वृद्धिहरू यी हुन् 
(क) चुरोटको र विराटनगर तथा फालेलुङमा बजार अड्डाको महसुल दर बढेकाले धन्सार रकममा रु. ७,३२,००० (सात लाख बत्तिस हजार)
(ख) लकडीबाट रु. २२,१२,०००(बाइस लाख बाह्र हजार) धान, सन, आलु, तेलहन, इत्यादिमा निकासी कर बढाउँदा हुने अन्जामी आम्दानी रु. २५,००,००० (पच्चीस लाख) । 
खर्चतर्फ २००७ सालमा भन्दा यस साल रु. २,७८,३४,००० (दुई करोड अठहत्तर लाख चौँतीस हजार) बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्य अन्जामी वृद्धिहरू यी हुन् 
श्री ५ तर्फ रु. ५,८४,००० (पाँच लाख चौरासी हजार), मन्त्रीगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ रु. ३२,४०,००० (बत्तिस लाख चालिस हजार), निजामती कर्मारीहरु.को तलब वृद्धि तर्फ रु. २०,००,००० (बिस लाख), राष्ट्र सेनातर्फ रु. २७,१२,००० (सत्ताइस लाख बाह्र हजार), पुलिसको पुनर्गठन र रक्षादलतर्फ रु. ३८,३०,००० (अड्तिस लाख तीस हजार), शान्ति र अनुशासन स्थापनातर्फ रु. ७०,००० (सत्तरी हजार), निर्वाचनतर्फ रु. ३,२३,००० (तीन लाख तेइस हजार),  जनगणनातर्फ रु. २,३२,००० (दुई लाख बत्तिस हजार), स्वास्थ्यतर्फ रु. ३,००,००० (तीन लाख), शिक्षातर्फ रु. ५,५६,००० (पाँच लाख छप्पन्न हजार), स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख), बाटो निर्माणतर्फ रु. २५,१३,००० (पच्चिसलाख तेह्र हजार), सिंचाइँ योजनातर्फ रु. १०,००,००० (दस लाख), रोपवेतर्फ रु. ७,५८,००० (सात लाख अन्ठाउन्न हजार), बिजुलीतर्फ रु.. ५,०१,००० (पाँच लाख एक हजार), टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाकतर्फ रु. ११,१३,००० (एघार लाख तेह्र हजार), हवाई अड्डातर्फ रु. ७,२५,००० (सात लाख पच्चिस हजार), निजामती कर्मचारीहरूलाई खर्च सहायतातर्फ रु. १९,५०,००० (उन्नाइस लाख पचास हजार), घरेलु इलमतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख), कृषि योजनातर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख) वैदेशिक दूतावासतर्फ रु. ४,३१,००० (चार लाख एकतिस हजार), बनाउनेतर्फ रु. ४,४१,००० (चार लाख एकचालिस हजार) जिल्ला शासनतर्फ रु. ३,६७,००० (तीन लाख सत्तसठ्ठी हजार) र तकावी कर्जातर्फ रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख) ।

विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण
यो विवरणमा मैले विशेष (CAPITAL)शब्दको प्रयोग अर्थशास्त्रीय तवरबाट गरेको छैन । यो विवरणको मुख्य उद्देश्य सामान्य आम्दानी अतिरिक्त अरु. आम्दानी र मौज्दातहरू देखाउनु तथा सामान्य आम्दानी खर्च भिन्न विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँड देखाउनु हो । अर्को अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सामान्य खर्चको निम्ति उपयोग नगरी अखण्ड राख्नु हो । राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुरानो मोहर कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोट र नेपाल बैंकको शेयरमा लगानी गरिएको समेत गरी जम्मा रु. ७,९०,४६,२५८ मौज्दात छ । अघि मुद्रा चलनमा ल्याउँदा समर्थन गर्न उचित पद्धति थिएन । भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राको सटही दरलाई स्थिर राख्नेतर्फ पनि राम्ररी ध्यान दिइएको थिएन । जसरी भए पनि उठ्ती उठाउने र खर्च किफायत गर्न नीति थियो र बजेटको समस्या केही थिएन । तर प्रजातान्त्रिक सरकार खडा भएकोले हामीहरूले अनेक समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ । यिनमा कुनै ता पुरानो शासन व्यवस्थाका देन हुन् । यसकारण मैले उपरोक्त मौज्दातबाट पाँच करोडको मुद्रा समर्थ कोष, दुई करोडको विनिमय व्यवस्था कोष र एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष गरी तीन प्रकारका नयाँ जगेडा कोषहरू खडा गरेको छु । मुद्रा समर्थक कोष र विनिमय व्यवस्था कोषका रकमहरु जुन खास उद्देश्यका निमित्त राखिएका छन् त्यस बाहेकका अरु खर्चमा नलगाई अखराड राखिेनछन् । बजेट व्यवस्था कोषको उद्देश्य सामान्य बजेटमा हुने नपुग पुरा गर्नु हो, तर यो कोषबाट झिकिएको रकम अर्को सालको आम्दानीबट सोधभर्ना गरिनेछ । यी तीन किसिमका नयाँ जगोडा कोषहरु खडा गरेर मैले साविकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्रै होइन मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको ठान्दछु । यिी जगेडा कोषहरूमा थप रु. २,५०,००,००० को एक विकास कोष पनि छ । यो भारतीय (ब्रिटिश) सरकारले दोस्रो विश्वयुद्ध बाद साल बसाली दिने भएको रु. १०,००,००० को बदलामा एकमुष्ट लिइएको रकम हो । यस बाहेक रोपवे, बिजुली र रेलतर्फको गरी जम्मा रु. २२,००,००० को क्षतिपूरक कोष पनि छ । यो कोषको केही अंश नयाँ यन्त्र र सरसामानहरू खरिद गर्न र पुरानो जीर्णोद्धार गर्न काममा खर्चगर्ने विचार गरेको छु ।

माथि उल्लेख गरिएका कोषहरू बाहेक तोकिएका काममा खर्च गर्न राखिएको जम्मा रु. ८१,००,००० का अरु. फुटकर मौज्दाताहरू पनि छन्् । यी मध्ये कुनै गुठी किसिमका छन्् । फेरि विभिन्न मील र कलकारखानाहरूमा फुटकर सरकारी लगानीहरू पनि छन् । दूर्भाग्यवश कुनै–कुनै लगानी गर्दाराम्रो विचार नर्पुयाएको हुँदा कुनै–कुनैको लगत कुर्नु पर्ला जस्तो छ । जे भए पनि यी रकमहरू खर्च निम्ति प्रयाप्त छैनन् ।

उपाय र साधन
प्रस्तुत बजेटमा २००८ सालको आम्दानी रु. ३,०५,१६,००० खर्च रु. ५,२५,२१,००० नपुग देखिन्छ । यो नपुग मध्ये रु. ५१,५९,००० उत्पादक विकासका योजनातर्फ नयाँ यन्त्र खरिद र पुरानो जीर्णाेद्धारतर्फ र पछि असुल हुने तकानी कर्जातर्फलाई छ । क्षतिपूरक कोषबाट रु. १२,५९,०००, विकास कोषबाट रु. २४,००,००० र बजेट व्यवस्था कोषबाट रु. १५,००,००० र तकावी कर्जा झिकी यो रु. ५१,५९,००० को नपुग पूरा गर्न विचार गरेको छु । रु. १,६८,४६,००० को बाँकी नपुग सामान्य आम्दानीबाट पुर्याउने अभिभारा रहेकोले फुटकर मौज्दात मध्येका कुनै–कुनै मौज्दातहरू जम्मा रु. ३६,४९,००० आउँछ ।

हाल मुलुकीखाना र विभिन्न जिल्लाका मालहरूमा गरी जम्मा रु. २५,७९,००० मौजदात छ । यी दुई रकमहरू जोड्दा रु. ६२,२८,००० पुग्दछ । अब रु. १,०६,१८,००० नपुग हुन आउँछ । साल तलामीलाई तीन महिनामात्र छ । यस अवधिभित्र विभिन्न कामको निम्ति बजेट निकासा गरिएका रकमहरू सबै खर्चहोला जस्तो नदेखिनाले यो नपुग पुर्याउन कुनै खास प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिँदैन । आम्दानी बढाउने नयाँ साधनहरूको पछि उल्लेख गर्नेछु । त्यसबाट पनि आम्दानी बढ्नगई नपुग कम हुनेछ ।

प्रस्तुत बजेटबाट सामान्य खर्च ज्यादै बढेको देख्नुहुनेछ । दुई उपायले यो सोचनीय स्थिति सुधार्न सकिन्छ ।
(१) खर्च घटाएर
(२) आम्दानी बढाएर 

बजेट निकासा गरिएका कुनै रकमहरू पटके किसिमका छन् । हामीहरूले शासन प्रवन्धमा आमूल परिवर्तन गर्न र विभिन्न विभागमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको समस्यामा सकेसम्म किफायत गर्न विचार गरेका छौं । तर जनताको जीवनस्तर बढाउने र अनेक सुविधाहरू पु¥याउने नेपाली कांग्रे्रेसको दृढ नीति भएकोले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि सामाजिक व्यवस्था उपर भविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढ्ने छ । 

यसै साल शिक्षातर्फ सयकडा ५० र सार्वजनिक स्वास्थ्यतर्फ सयकडा ३८ खर्च बढेकोबाट साबिकमा भन्दा धेरै प्रगति दर्साउँछ । हाम्रो मुलुकमा विकासको प्रशस्त गुन्जायस छ । मन्त्रिमण्डलमा स्वीकार भएको आर्थिक कार्यक्रमले विकासको रेखा देखाउँछ । यस मुलुकमा सर्वप्रथम यातायातको सुप्रबन्ध नै अत्यावश्यक छ । यसका निमित्त हामीले प्रशस्त खर्च गर्नुपर्दछ । आउँदो केही साललाई टेलिफोन, आकाशवाणी, हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर परिमाण खर्च गर्नुपर्ने देख्तछु । कुनै कुनै उत्पादक विकासको योजनाहरू पनि छन् । यिनका निमित्त हाम्रै मुलुकमा सार्वजनिक कर्जा उठाउन वा विदेशबाट सापटी लिन मनासिबै छ । 

घरेलु इलम तथा लघु र मध्यम किसिमका उद्योगहरूकोे पनि ठूला गुन्जाइस छ । तर यिनको निमित्त पूंजीको आवश्यक छ । यस मुलुकको आम्दानी पनि प्रशस्त बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मालपोत हाम्रो सामान्य आम्दानीको मुख्य मुहान हो । तर २५, ३० वर्षयता भूमि व्यवस्थातर्फ कुनै ठोस कारबाही भएको छैन । मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा पनि अनेक त्रुटीहरू छन् । विर्ता खारेजी र मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा सुधारबाट तथा बढी जग्गा आवादी गरी खर्च तथा व्यावसायिक बाली लगाएमा यो रकमको आम्दानी बढ्ने छ । भारतसँगको व्यापारिक सन्धिअनुसार हाम्रो भन्सार महसुलको दरबन्दीमा संशोधन गरी भारतीय भन्सार महसुलसँग मिल्दो पार्ने भएको छ । अन्तः शुल्कको दर पनि बढाउनु पर्ने भएको छ ।

निकासीको हकमा 
धन, सन, आलु, तेलहन र मसाले बालीमा महसुल बढाई सकेका छौँ । रोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग सल्लाह गरी यस रकमको आम्दानी झन् बढाउने बारे अध्ययन गर्दछौँ । कुनै कुनै चीजहरूमा नाम मात्रको पैठारी महशुल लाउने विचार पनि हुँदैछ । जग्गा जमिनदारीबाट आयर्तामा समेत लाग्ने आयकरको योजना तयार हुँदैछ । तर आउँदो २, ३ वर्षसम्म यसबाट धेरै आम्दानी हुने सम्भावना छैन । हाललाई यो आम्दानी बढाउने भन्दा आयकरलाई परिचित गराउने किसिमको कर हुनेछ । केही वर्षाद यसको पूर्ण विकास भएपछि यो हामो तार, टेलिफोन र हुलाक महसुल ज्यादै नै थोरै हुनाले तिनको दर बढाउने गुन्जायस पनि छ । आकाशवाणीको विकासबाट समेत यस रकमको आम्दानी बढ्ने छ । मैले रेडियोहरूमा पनि साल बसाली लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार गरेको छु । रेल, ट्रली र रोपको वर्तमान भाडा बारे अध्ययन हुँदैछ र मनासिव देखिएमा तिनको दर बढाइने छ । घरपिच्छे पानी कर लगाउनेसमेत विचार गरिदैछ । सवारी कर पनि बढाउने सोच्दैछु । वन व्यवस्था राम्रोसँग सुधार्न प्रबन्ध हुँदैछ र यसबाट पनि साविकको भन्दा आम्दानी निकै बढ्ला भन्ने आशा छ । शिक्षातर्फ मुलुकभर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने र भविष्यमा माध्यमिक, उच्चकक्षा तथा कलेजका छात्रहरूबाट शुल्क लिने प्रस्ताव छ । शिकारमा लाइसेन्स दस्तुर हात हतियारको लाइसेन्स दस्तुर बढाउनाले पनि आम्दानी बढ्ने छ । मैले प्रजातन्त्र स्मारक हुलाकी टिकट छाप्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु । यसबाट पनि केही आम्दानी हुनेछ ।

अन्त्यमा म राष्ट्रिय सञ्चय योजना चालु गर्न प्रस्ताव गर्दै यो योजनाअनुसार निम्न लिखित ब्याज पाउने गरी रु. १०, २५, १००, १०००, ५००० र २५००० सम्मका प्रमाणपत्रहरू निकालिने छन् । 
एक वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ३ प्रतिशत ब्याज
दुई वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ३.५ प्रतिशत ब्याज
३ वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ४.५ प्रतिशत ब्याज
पाँच वर्षपछि भुक्तानी लिनेभए आयकर मुक्त ५ प्रतिशत ब्याज ।

यस अवसरमा म सर्वसाधारणलाई सुनाउन चाहन्छु । सरकारले श्रीमाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सभापतित्वमा एउटा योजना र विकास समिति राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा सरकारी कर्मचारीहरू र गैरसरकारी व्यक्तिहरू पनि रहने छन् । यो समिति विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आएका आयोजनाहरूको मिलन गरेर तिनको अग्राधिकार बारे सिफारिस गर्न मात्र नभई सामान्य नीति र आगामी तीन देखि पाँच वर्षमा कार्यक्रमको सुझाव दिने छ ।

जुनसुकै देशको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो राख्न आम्दानीको उठ्ती र खर्च अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण रहनु अत्यावश्यक छ । कुमारी चोक आदि हिसाब राख्ने र जाँच्ने अड्डाहरूको पुनर्गठन हुन लागेको छ । मुलुकी खाना, तीन साँचा र मालहरूमा स्याहाश्रेस्ता राख्ने तरिकामा सुधार गर्न र स्थानीय हिसाब जाँच अड्डा खडा गरी सुरुमै आर्थिक अनियमितता पत्ता लगाई तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउने उचित कारबाही गराउनका निमित्त अकाउण्टेण्ट जनरलको नियुक्ति भइसकेको छ । अडिटर जनरलले पनि सरकारी आम्दानी खर्च ठीक–ठीक भएको छ छैन हेर्ने छन् । मन्त्रिमण्डलबाट स्वीकृत आर्थिक नियमले विभिन्न अधिकारीहरूलाई निकै नै आर्थिक अख्तियारी सुम्पेको छ । जो हाम्रो मुलुकको निमित्त अभूतपूर्व कुरा हो । यो अख्तियारी भन्दा बढी जुनसुकै अधिकारी वा मन्त्रालयसमेतले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै किसिमको खर्च गर्न पाउने छैन ।

देशको आर्थिक स्थितिलाई बलियो पार्न यो नियम सख्त तवरसँग चालु गराउन सरकार कटिबद्ध छ । यसका निमित्त म मेरा सरकारीहरूको मात्र हैन, मुलुकभरका सरकारी कर्मचारीहरूको पूरा र हार्दिक सहयोग पाउने आशा राख्दछु । मन्त्रिमण्डलबाट योजनाहरूको विस्तृत विवरण तयार भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालय जसको लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रस्तुत बजेट इस्टिमेटमा निकासा गरिएका रकमहरू खर्चगर्न पाउने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्र धन खर्च गर्दासकेसम्म विचार पुर्याउने सरकारको नीति छ । यस्तै होस भन्नाका निमित्त मन्त्रिमण्डलको अर्थ समितिले प्रत्येक महत्वपूर्ण योजनालाई एक–एक केलाएर हेरी अग्राधिकारको निर्णय गर्न छ । प्रस्तुत बजेटको एक विशेषता यो छ कि बजेटमा निकासा गरिएका रकमहरू कार्यानुकुल बजेटमा बाँडिने छन् । खर्चको निकासा दिँदा कामको रेखदेख पुर्याउनु र सञ्चालन गर्न नभईनहुने मूल अड्डाहरूको खर्च बाहेक अरु खास योजनाहरुको निमित्त मात्र कार्यानुकूल खर्च निकासा हुनेछ । यस तरिकाबाट सालबसाली कर्मचारीहरू बढाउँदा हुने अपव्यय रोकिई खर्चमा पूरा नियन्त्रण रहने र योजनाहरू पनि चाँडो कार्यन्वित हुने आशा गरिन्छ ।

केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलले राज्य ब्याङ्क खोल्ने निर्णय गरेको र हाम्रो सरकारको निमन्त्रणामा भारतको रिजर्भ ब्याङ्कका श्री रामनाथ र श्रीपाई काठमाडौँ आए । उनीहरूसँग हामीहरूले मन्त्रिमण्डलको निर्णयलाई चाँडो कार्यान्वयन गर्न उक्त तरिका र मुद्रा सटही तथा कर्जा र बजेट इत्यादिसँग सम्बन्धित अनेक विषयहरूमा छलफल ग¥यौँ । सरकारले चाँडै नै उपरोक्त राज्य ब्याङ्क खोल्ने आशा गरेको छ र भारतीय मुद्रा तथा नेपाली मुद्राको सटही दरमा भइरहने अतिशय घटीबढीलाई नियन्त्रणमा राख्ने दृढ निश्चय गरेको यो ब्याङ्कले सरकारी मौज्दात राख्ने र अरु काम पनि लिने छ । सर–सल्लाहका निमित्त श्री रामनाथ र श्रीपाईलाई पठाइ दिएकोमा म भारत सरकारको कृतज्ञ छु । श्री रामनाथलाई वहाँको बहुमूल्य सुझावका निमित्त धन्यवाद दिन्छु । राष्ट्रको आर्थिक स्थिति ब्याङ्कसम्बन्धी कारबाही सुव्यवस्थित गर्नमा राज्य बैंकको स्थापना अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।

हामीले सामना गर्न पर्न विघ्नवाधाहरू धेरै छन् । ती मध्ये एउटा त आधुनिक शासन बुझेका र विविध विभागहरूको काममा तालिम पाएका कर्मचारीहरूको अभाव हो । हामीसँग विभिन्न कामहरूका निमित्त चाहिने उच्च कोटिका विशेषज्ञ र व्यवसायिक निपूर्णता प्राप्त मानिस पनि चाहिए जति छैनन् । यसकारण हामीले भारत तथा अन्य देशमा तालिम पाएका मानिसहरू पु¥याउने प्रयत्न गरेका छौँ र र्वायन्ट फोर प्रोग्राम कोलोम्बो इत्यादि विभिन्न अन्तर्रष्ट्रिय सहायता योजनाहरूबाट सकेसम्म फाइदा उठाउन खोजिरहेका छौँ । राष्ट्रको नव निर्माण गर्न पर्ने भएकोले हामीलाई उकालो परेको छ । अतः आफ्ना जनताले उचित शिक्षा र तालिम पाएका मानिसहरूको अन्य मुलुकबाट सहायता माग्नु आवश्यक छ । अरु देशहरूले पनि त्यस्तै किसिमबाट खाँचो टारेका हुनाले तालिमी मानिसहरूको सहायता माग्नु हामीले लाज मान्नु पर्ने कारण छैन । 

अर्को समस्या भौतिक साधनहरूको छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका खनिज र तिनबाट ठूलो लाभ उठाउन सकिने प्रशस्त गुन्जायस छ । तथापि हामीलाई कलपूर्जा सरसामान र अरु आवश्यकीय चिजबिजका निमित्त अरु देशको भर पर्नु परेको छ । दोस्रो समस्या पैसाको छ । मैले आम्दानी बढाउने विभिन्न उपायहरूको सुझाव राखेको छु र जनता राष्ट्रिय सञ्चय योजनालाई उदारतासित अपनाउने छ भन्ने आशा गर्दछु । तर हाम्रो विकास योजनाहरूको लागि हामीले पूँजीको तत्काल आवश्यक छ । यसका निमित्त आफूसँग पर्याप्त साधनहरू नहुनाले बाहिरबाट सापट लिनु पर्ने छ । 

हालै हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्री र अरु केही मन्त्रीहरू भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका अधिकारी वर्ग दुवै देश सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्न दिल्ली जानु भएको तपाईंहरूलाई विदितै छ । हामीले त्यहा पूरा सहानुभूति र पैसा सर–सामान तथा विशेषज्ञहरूको रुपमा ठोस सहायता पाउने आश्वासन पाएको तपाईहरूलाई सुनाउन पाउँंदा मलाई खुशी लागेको छ । अब हामीलाई चाहिने वास्तविक सहायताको विस्तृत विवरण तयार गर्न काममा हामी लागेका छौँ र चाँडै नै भारत सरकारसित यसबारे कुरा मिलाउने आशा गछौं । यो आर्थिक सहायताको आश्वासनका साथै भारतले कुनै बन्धन राखेको छैन भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु । आर्थिक र विशेष सहायता लिँदा कुनै किसिमले पनि हाम्रो स्वतन्त्रता र मुलुकको प्रभुसत्ता सरकारले मञ्जुर गर्ने छैन । यो सरकारको दृढ सिद्धान्त छ । हामीलाई खाँचो परेको बखतमा सहायता दिन अग्रसर भएको भारत सरकारलाई धन्यबाद दिँदा तपाईंहरू सबै मसँग सहमत हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु । 

अब सरकारको आर्थिक नीति बारे म केही भन्न चाहन्छु । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र प्रजाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन बेहत्तर पार्न सरकारको उद्देश्य छ । यो लक्ष्य र्पुयाउन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शासन व्यवस्थासम्बन्धी सारा कार्यक्षेत्रलाई ढाक्ने विचार पूर्व सम्पूर्ण कार्यक्ररम मिलान गरिएको एक योजना सरकारले तयार गर्नेछ । अमिल्दो र मनपर्दाे कार्यहुन दिने छैन । हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई विलकुल थोरै समयमा ज्यादामा ज्यादा फाइदा दिने वास्तविक नीतिको आधारमा रचिने छ । गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सरकारले मिश्रीत आर्थिक प्रणाली अपनाउने नीति लिएको छ । कुनै व्यक्ति वा वर्गबाट अर्काको शोषण रोक्ने साराका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्न र धनको न्यायसङ्गत वितरण गर्न सरकारको निर्धरित नीति छ तापनि निजी उपयोग र व्यापारका निम्तिसमेत प्रशस्त गुर्जायस रहनेछ । भई रहेको सम्पतिलाई बराबरीमा पु¥याई वितरण गर्न भन्दा बढ्ता मुलुकका साधनहरूको विकास गरेर सम्पति बढाउनमा नै आर्थिक समृद्धि रहन्छ भन्ने मान्दछु । तर मुलुकको सम्पति बढाउँदा धनी र गरिबका बीचको अन्तरलाई झन बढ्न नदिई क्रमशः साँघुरो पार्दै ल्याउनु पर्छ । दीन–हीनमाथि विशेष दृष्टि पु¥याउनु पर्छ सुरुमा एकैपल्ट धेरै काममा हात हाल्नु भन्दा साना–साना काम थाल्नु बढी राम्रो हुन्छ । हाम्रो मुलुकको अहिलेको अहिलेको खास अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु र साना–तिना उपयोगहरूको विकास गरेर तिनलाई ठूलो उपयोगसित सम्बन्धित गर्न सरकारको नीति छ । हामीहरू थोरै सहरमा मात्र अनेकौँ उपयोगहरूलाई केन्द्रित हुन नदिई तिनीहरूलाई सकेसम्म सर्वत्र छरेर राख्ने कोशिस गर्ने छौँ ।

माथिको छोटकरी निरीक्षणबाट हाम्रो आर्थिक स्थिति खदिलो छ र नयाँ पद्धतिमा पुनर्गठित हुन लागेको शासन प्रबन्धमा निकै सुधार हुँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । हामीले तलबका नयाँ शर्तहरू निकाल्न लागेका छौँ । अब हाम्रो निजामती नोकरीले राम्रो जीवनवृत्तिको निश्चितताका साथै उचित कदर पाउने छ । काठमाडौँ आउने मूलबाटो बनाउने योजना पूरा हुन आँटेको छ र चाँडै नै निर्माण कार्य सुरु गरिने आशा छ । गौचरको विमान अवतरण भूमि अरु हवाई अड्डाहरुमा जस्तै पक्का गराइन लागेको छ र विराटनगर, पोखरा इत्यादि अवतरण भूमि तयार भइ सकेको छ । केही विकास योजनाहरूका काम पनि थालिएका छन् र घरेलु उपयोग, सिंचाई तथा भूमि व्यवस्था र कृषिमा विशेष जोड दिइएको छ । आम्दानीको माया मारेर पनि हामीले कृषक वर्गलाई प्रशस्त सहायता दिइसकेका छौँ । विर्ता र बेठ बेगार प्रथाको खारेजीबाट कृषकहरूलाई आफूले कमोद गरेका जग्गाहरू उपर भोगाधिकार प्रदान गर्न भएबाट कृषकहरूको अवस्था अझ बेहत्तर हुनेछ । कृषि, सुधार कमिशन पनि खडा गरिएको छ । जनसंख्या लिने र मतदाताको नामावली तयार गर्न बन्दोवस्त पनि करिब–करिब सिद्धिन लागेको छ । आउँदो सालको आधाआधीमा चुनाव होला भन्ने आशा गरिएको छ । जनताले वाक स्वतन्त्रता, सङ्घ स्वतन्त्रता, इच्छाअनुसारको पेशा लिने अधिकार इत्यादि मौलिक हक पाइसकेका छन् । स्वतन्त्र कार्यालय स्थापना गर्न र अन्तरिम विधान अनुकूल ऐन सङ्ग्रह र संशोधन गर्न काम पनि सुरु भइसकेको छ ।

एक किसिमले सबै कामको सिर्जना नै गर्न पर्ने भएता पनि अन्तरिम सरकारले धेरै क्षेत्रहरूमा शिलान्यास गरिसकेको छ । तर अझै गर्न धेरै नै बाँकी छ । राष्ट्र निर्माण हुने सजिलो काम होइन । नवीन नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक स्तर बढाई अरु उन्नतशील राष्ट्रहरुको दाँजोमा पुर्याउन केही समय लाग्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । यस्तो महान कार्यसम्पादनको निमित्त प्राकृतिक साधन, जन र धन मात्र होइन कि धैर्य उत्साह र सरकार र जनतामा परस्पर पूर्ण सहयोग हुनु पनि अवश्यक छ । यही उद्देस्यानुसार सल्लाहकार समिति चाँडै नै बस्ने भएको छ । तर म यहाँ तपाईहरुको ध्यान एक बहुतै आवश्यकीय कुराप्रति आकर्षित गर्न चाहन्छु । कुनै देश वा राष्ट्र पनि शान्ति र अनुशासन वेगर उन्नति पथ बढ्न सक्दैन ।

यहि माघ ८ गते बुधबार रातिको जस्तो आतङ्की प्रतिक्रिया र अवसरवादीहरूको अवैध कुचेष्टाले देशको प्रगतिमा बाधा दिन्छ । त्यसैले म हाम्रो मातृभूमिको हरेक व्यक्ति र वर्गसँग जोडसाथ अनुरोध गर्दछु कि शान्ति र अनुशासन कायम गर्नमा सबैले सरकारलाई सहयोग दिने यो एक प्राथमिक स्थिति देशमा कायम भएमा हामीहरू उन्नति र समृद्धिको मार्गमा प्रतिदिन लम्कदै जाने छौँ भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर शङ्का छैन ।

जय नेपाल
 

All financial information at your fingertips.

सम्बन्धित समाचार

बैंक शब्दको सुरुवात कसरी भयो? हेर्नुहोस् बैंकिङ अवधारणा र विकास

सिभिल लघुवित्तको साधारणसभाले पारित गर्यो ११ प्रतिशत बोनस सेयर

नेपालमा बैंकको इतिहास, जान्नुहोस् बैंकको विकासक्रम