बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रियो, कर्जा विस्तार वृद्धिको योजना न बैंकहरुसँग छ न केन्द्रीय बैंकसँग !

नेपालको वित्तीय प्रणाली अहिले एक अनौठो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर अर्थतन्त्र सुस्त देखिन्छ, अर्कोतिर अर्थतन्त्रका सूचक सबै ठिकठाक छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले पैसा छैन भन्छन तर बैंकमा निक्षेप थुप्रिएर बसेको छ । लगानी विस्तार निकै धिमा गतिमा भइरहेको छ ।

उपभोग्य वस्तुहरुको भाउ बढेर जीवनशैली महँगो बनेको छ । यहिकारण उपभोग घटेर गएको छ । घरको भान्सा कोठामा प्रयोग हुने वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै वस्तु एक/दुई वर्ष अघिको तुलनामा निकै महँगो भएको छ । यस्तो बेला उपभोग घट्न जानु स्वभाविक हो । जब उपभोग घट्छ बजार सुस्त हुन्छ अर्थात आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँछ ।

उद्यमीहरुले थप लगानी गरेर उत्पादन र ब्यापार व्यवसाय बढाउन चाहँदैनन् । किनभने बजारमा माग नै न्यून छ । उपभोक्ताले पनि उपभोग गर्न भन्दा पैसा बचत गर्न थाल्छन । अहिले भएको पनि यही नै हो । 

बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खानेहरु बढी हुन्छन् । त्यसैले अहिले बैंकिङ क्षेत्रले अत्यधिक निक्षेप संकलन गरिरहेको छ । निक्षेप संकलन जुन गतिमा भइरहेको छ कर्जा विस्तार सोही अनुपातमा हुन सकिरहेको छैन । 

निक्षेपको बढ्दो स्थिति
तथ्यांकअनुसार, बैंकहरूमा सर्वसाधारणले जम्मा गर्ने निक्षेप रकम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । उपभोग महँगो हुनु, विदेशी रोजगारीबाट आउने विप्रेषण रकम, र आन्तरिक खपतको गिरावटले जनतामा बचत गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ । साथै, लगानीयोग्य क्षेत्रको अभावले गर्दा निजी क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीलाई अस्थायी ‘पार्किङ’ स्थलको रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्नेहो भने अहिलेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा कुल ६९ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । तर कर्जा प्रवाह ५५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेर कर्जा विस्तार गर्न पाउाछन् । तर त्यसमा बैंकहरु असफल भएका छन् । किनभने सिडी रेसियो ७८.५९ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकहरुसँग अहिले सात खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पैसा छ । निक्षेप संकलन अनुपात उच्च हुने तर कर्जा विस्तार न्यून हुने हुँदा बैंकहरुको ब्याज लागत बढ्न गएको छ । यसको असर बैंकहरुको नाफामा पर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरुले कर्जा विस्तारका लागि कुनै रणनीति बनाएको देखिदैन । ब्याजदर घटाउने काम त भएको छ तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन । घरजग्गा कारोबार सुस्त बन्दा कर्जा विस्तार प्रभावित भएको बैंकर बताउँछन् । 

बैंकहरुले पनि आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दा कर्जा असुलिमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा विस्तार बढाउन कुनै ठोस नीतिगत मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिदैन । 

कर्जा विस्तार किन सुस्त ? 
बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा भएपनि त्यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह भएको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने घोषणा गरेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर साढे १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर त्यसका लागि अन्य नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कर्जाको वृद्धिदर न्यून भयो । यसको प्रमुख कारणहरू निम्नानुसार छन् ।

• नयाँ कर्जाको माग न्यून : महँगी, करका दर, राजनीतिक अस्थिरता र केही विषयमा नीतिगत अनिश्चितताले गर्दा लगानीकर्ताहरू जोखिम लिएर लगानी गर्न तयार छैनन् । 
• धितो र ऋण चुकौती जोखिम : खासगरी कोभिड कालमा ब्यापार ठप्प भएपछि आर्थिक मन्दी उत्पन्न भयो । त्यसबेला उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न सकेनन् । पहुँच हुनेले सहुलियत दरको ऋण पाए तर नहुनेले बैंकहरुबाट लिलामीको सूचना पाए । अहिले पनि धेरै व्यवसायीहरूले पुरानो ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । जसले नयाँ कर्जा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ ।
• केन्द्रीय बैंकको सतर्क नीति : नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो), आधार दर र ऋण प्रवाहको सीमामा केही कडाइ गर्यो । मौद्रिक नीति अझै पनि संयमित शैलीमा छ । यसको असर कर्जा विस्तारमा पर्नु स्वभविक हो ।

बैंकहरू आफै निष्क्रिय भए
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उद्देश्य भनेको लाभ आर्जन गर्नु हो । त्यसका लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्नु मुख्य सर्त हो । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले जोखिम धेरै र प्रतिफल कम देखिरहेका छन् । जसका कारण उनीहरूले पैसा भएको भए पनि कर्जा प्रवाह गर्न चाहिरहेका छैनन् । बरु बजारमा प्रवाह भएको ऋण असुलीमा बैंकहरुको ध्यान बढी छ । दैनिक पत्रिकामा कर्जा चुक्ता गर्न आउन प्रकाशन गरिएका सूचनाले पनि यस्तै देखाउँछ । 

यस्तै नयाँ परियोजना पनि निकै कम छन् । बैंकहरुले लगानी गर्न लायक ठूला र लाभदायक परियोजना छैनन् । एकाध हाइड्रोपावर कम्पनी बाहेक अन्य कुनै त्यस्ता ठूला परियोजना बन्ने अवस्था नै देखिएको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले पनि अहिलेका लागि कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको देखिँदैन । त्यसैले बजारबाट आफै पैसा तान्दै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस आर्थिक वर्ष सुरु भएयता २०८२ जेठ २५ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा केन्द्रिय बैंकले २७ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तानेको देखिन्छ । यसबाहेक बैंकहरुले एक सय ८२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्थायी निक्षेप सुविधा उपयोग गरेका छन् । 

यसको असर के पर्छ ?
निक्षेप बढ्दै जाने तर कर्जा विस्तार नहुने हुँदा नयाँ रोजगारी सृजना हुँदैन । ब्याजदर घट्छ । बैंकहरुको मुनाफामा असर पर्छ । जसलाई बुँदागत रुपमा यसरी हेर्न सकिन्छ । 

• आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्छ : कर्जा प्रवाह नगर्दा उत्पादन, व्यापार, निर्माणजस्ता क्षेत्र सुस्त हुन्छन् । 
• नयाँ रोजगारी सृजना घट्छ : कर्जा विस्तार नभए व्यवसाय बढ्दैन । व्यवसाय नबढे रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना घट्छ ।
• राजस्व संकलनमा असर : आर्थिक गतिविधि घट्दा सरकारको राजस्व पनि घट्छ । अहिले सरकारको राजस्व संकलन बढ्न नसक्नुको कारण पनि यही नै हो ।
• बैंकको ब्याज खर्च बढ्छ, नाफा प्रभावित हुन्छ : निक्षेप बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याजको दायित्व बढ्छ । तर सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन सकेन भने ब्याज खर्च बढ्न गई नाफा घट्न सक्छ । 

अब के गर्न सकिन्छ ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटले यसपटक पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको छ । यो तथ्यांक हासिल हुन केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । जसले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनेछ ।

मौद्रिक नीति बैंकहरूले साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउने रणनीति बनाउन सक्नेगरी आउनुपर्छ, किनभने यिनै क्षेत्र रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिशीलताको प्रमुख स्रोत हुन् । निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पैदा गर्ने नीतिहरू आउनुपर्छ । 

वित्तीय साक्षरताको अभाव हटाउँदै, वास्तविक उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न जनमानसलाई प्रोत्साहन पनि गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले निक्षेपको भीडमा रमाइरहेको छ, तर कर्जा प्रवाहको दिशा प्रस्ट छैन । यदि यो प्रवृत्ति लामो समयसम्म कायम रह्यो भने आर्थिक वृद्धिमा अवरोध, रोजगारीमा गिरावट र समग्र वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन आउने जोखिम छ । 

सम्बन्धित समाचार

बैंक शब्दको सुरुवात कसरी भयो? हेर्नुहोस् बैंकिङ अवधारणा र विकास

सिभिल लघुवित्तको साधारणसभाले पारित गर्यो ११ प्रतिशत बोनस सेयर

नेपालमा बैंकको इतिहास, जान्नुहोस् बैंकको विकासक्रम