भारतीय केन्द्रीय बैंक आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिको बैठक सुरु, रेपो दर घटाउन सक्ने
.jpg)
२०८२ जेठ २१ गते बुधबार ।
बैंकको खबर । रिजर्भ बैंकअफ इन्डिया (आरबीआई) को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)को बैठक आज बुधबार (जुन ४) बाट सुरु भएको छ। यो बैठकको निर्णय आगामी शुक्रबार (जुन ६ ) मा भारतीय समयअनुसार बिहान १० बजे आरबीआईका गभर्नर संजय मल्होत्राले जानकारी गराउनेछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार मौद्रिक नीति समितिले यस पटक पनि रेपो दर ०.२५ प्रतिशतले घटाउन सक्छ। यदि यो अनुमान ठिक भयो भने भारतमा आगामी दिनमा ऋण सस्तो हुन सक्छ।
यसअघि भएका दुई बैठकहरूबाट आरबीआईले रेपो दरमा ०.५० प्रतिशत को कटौती गरेको थियो । जसका कारण रेपो दर ६ प्रतिशतमा झरेको छ।
एमपीसीमा ६ सदस्यहरू छन्। यी मध्ये ३ जना आरबीआईका छन् भने बाँकी केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेका छन्।
सबै कारक दरहरु कटौतिका लागि अनुकुल छन्
एसबीआई सेक्युरिटीजका उपउपाध्यक्ष सन्नी अग्रवालले सबै कारकहरू दर कटौतीको लागि अनुकूल छन्। मनसुन सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। जीडीपी वृद्धि स्थिर छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ।
खुद्रा मुद्रास्फीति जुलाई २०१९ पछिको सबैभन्दा कम स्तरमा छ। पछिल्लो बैठकमा, आरबीआई गभर्नरले पनि संकेत गरेका थिए कि यदि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रह्यो भने, दरहरू अझ घट्न सक्छन्। यसले घर जग्गा र अटो क्षेत्रलाई बढावा दिनेछ।
रेपो दर भनेको के हो, यसले ऋण कसरी सस्तो बनाउँछ ?
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ऋण दिने ब्याजदरलाई रेपो दर भनिन्छ। रेपो दरमा कटौतीको कारणले गर्दा बैंकहरूले कम ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन्। जब बैंकहरूले सस्तो ऋण पाउँछन्, तिनीहरूले प्रायः यसको फाइदा आफ्ना ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। अर्थात्, बैंकहरूले पनि आफ्नो ब्याजदर घटाउँछन्।
रेपो दरमा कटौतीसँगै के के परिवर्तन हुनेछन् ?
रेपो दर घटेपछि, बैंकहरूले आवास र अटो जस्ता ऋणहरूमा पनि ब्याजदर घटाउन सक्छन्। तपाईंको सबै ऋण सस्तो हुन सक्छ र ऋणको किस्ता पनि घट्नेछ। ब्याजदर घटाइएमा, आवासको माग बढ्नेछ। धेरै मानिसहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न सक्षम हुनेछन्।
केन्द्रीय बैंकले किन रेपो दर बढाउने र घटाउने गर्छ ?
कुनै पनि केन्द्रीय बैंकसँग नीतिगत दरको रूपमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न शक्तिशाली उपकरण हुन्छ। जब मुद्रास्फीति धेरै उच्च हुन्छ, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह घटाउने प्रयास गर्छ।
यदि नीतिगत दर उच्च छ भने, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण महँगो हुनेछ। यसको बदलामा, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ऋण महँगो बनाउँछन्। यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह घटाउँछ। जब पैसाको प्रवाह घट्छ, माग घट्छ र मुद्रास्फीति घट्छ।
त्यसैगरी, जब अर्थतन्त्र खराब चरणबाट गुज्रन्छ, तब पुनरुत्थानको लागि पैसा प्रवाह बढाउनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँछ। यसले बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण सस्तो बनाउँछ र ग्राहकहरूले पनि सस्तो दरमा ऋण पाउँछन्।
शेयर गर्नुहोस
सम्बन्धित समाचार
