नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत हुने विश्व बैंक र एडीबीको प्रक्षेपण
अर्थतन्त्र । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको आर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार नहुने प्रक्षेपण गरेका छने । विश्व बैंक र एडीबीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा खुम्चने छ ।
विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट र एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमार्फत उक्त प्रक्षेपण गरेका हुन् ।
निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति, कम राजस्व संकलन र खुम्चिँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघिको प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि विश्व बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि पाँच दशमलव एक प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
आगामी वर्ष सन् २०२४ मा पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण सन् २०२३ को भन्दा वृद्धिदर सामान्य बढेर चार दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा विश्व बैंकको छ ।
तर अहिले देखिएका गतिविधिका कारण जोखिमहरु नकारात्मकतातिरै झुकेको भन्दै विश्व बैंकले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि आशंका गरेको हो । यदि विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेअनुसार चार दशमलव नौ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर नहुने अवस्था भए अहिलेभन्दा थप कमजोर बन्नेछ ।
उच्च मुद्रास्फीति अर्थात मूल्यवृद्धिले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस्तै, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पूँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानतालगायतका क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेको उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले कोभिडपछि कतिपय व्यवसाय धराशायी भएर बन्द भएको र रोजगारी गुमाउनेको संख्यामा वृद्धि भएकोले अर्थतन्त्रमा सुधार भइहाल्ने स्थिति नदेखिएको बताएको हो । । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जार्भोसले भने ‘नेपालले अहिले पनि बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाएका उपायहरुबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमीजस्ता अनिच्छित परिणामहरुको सामना गरिरहेको छ ।’
यद्यपि सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे नागरिकलाई अग्रिम जानकारी गराई समयमै कार्यान्वयन भयो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले सन् २०२३मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो सन् २०२२ को अक्टोबरमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबााट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरेको छ ।
यस वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा सात प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान गरेको छ । यद्यपि कमजोर मुद्राहरु र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउने उल्लेख छ । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने भएकाले खाद्य असुरक्षा बढ्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । प्रतिवेदनमा अभिभावकको शैक्षिक स्तर न्यून भएका व्यक्तिमध्ये नौ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै माथिल्लो २५ प्रतिशतको शैक्षिक स्तरमा पुगेको देखाइएको छ । यस्तो असमानताले रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र कल्याणका पहुँचमा भिन्नताको अवस्थामा पु¥याउने र पुनर्वितरणको नीति लिनुपर्ने हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तरता र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, ‘कम अवसर पाउने समूह’ लक्षित सकारात्मक कार्यनीतिको मूल्यांकन र सुदृढीकरण, कम सम्पन्न वर्गका लागि रोजगारीका अवसरको ठूलो हिस्सा सिर्जना गर्ने, साना र मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।
यता एडीबीले पनि कडा मौद्रिक नीति, सुस्त घरेलु माग, कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइएको राहत फिर्ता र प्रतिकूल विश्व परिदृश्यका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नाउड कुस्वाले विश्व अर्थतन्त्रको समस्याले नेपालको पर्यटन र रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई धक्का दिने जोखिम यस वर्ष पनि रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि लगानी योजना र वित्तीय व्यवस्थापन तथा परियोजना तयारीका लागि हुने बजेट खर्चले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउने उल्लेख गरेका छन् । ऋण नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धि गरिएकाले घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार सुस्ताएको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन कोभिड अगाडिभन्दा कम नै रहेको एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
यस वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशतबाट दुई प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना रहेको एडीबीको अनुमान छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि घट्ने प्रक्षेपण छ । एडीबीले सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर गतवर्षको ५.९ प्रतिशतबाट घटेर ४.४ प्रतिशतमा रहने आकलन गरेको छ ।
एडीबीले नेपालको मुद्रास्फीति गत वर्षको ६.३ प्रतिशतबाट बढेर ७.४ प्रतिशत पुग्ने र चालू खाता घाटा जीडीपीको चार प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर सन् २०२४ मा मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशतमा झर्नसक्ने आकलन गरेको छ ।
All financial information at your fingertips.
शेयर गर्नुहोस
सम्बन्धित समाचार
