वित्तीय समावेशीकरण र राष्ट्र बैंकको भूमिका
बैंक खबर । पछिल्लो समय वित्तीय समावेशीकरणका विषयमा सरकारी तहमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी संघीयता कार्यान्वयन पछि नेपालमा गाउँगाउँमा बैंकिङ पहँुच पु¥याउने दृष्टिकोणले पनि वित्तीय समावेशीकरणका विषयले चर्चा पाएको हो ।
वित्तीय समावेशीकरणले औपचारिक वित्तीय प्रणाली प्रतिको सहज पहुँच, उपलब्धता र उपयोगलाई जनाउँछ । त्यसैले सरकारी निकायहरुले वित्तीय समावेशीकरणमा ध्यान दिएको पाइन्छ । वित्तीय समावेशीकरणले वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति दुवै पक्षलाई समेट्छ ।
वित्तीय समावेशीकरण अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय संस्थामा उपलब्ध हुने वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको सहज र व्यापक पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ । समावेशी वित्तीय प्रणालीले अनौपचारिक कर्जा व्यवहारलाई निरूत्साहित गरी मुलुकको गरीबी र आर्थिक असमानता कम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । बचत, भुक्तानी, कर्जा र बीमा लगायतका वित्तीय सेवा र तिनको गुणस्तर, उपलब्धता, स्थायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षणजस्ता विषयलाई वित्तीय समावेशीकराणले समेटेको हुन्छ ।
नेपाल सरकारले वित्तीय समावेशीकरणलाई आर्थिक विकास र गरीबी निवारणको मेरुदण्ड मानेर सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने प्रयास गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले पनि वित्तीय समावेशीकारणलाई आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेस गरेको छ । त्यसका लागि वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचलाई नै मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढदै गएको शाखारहित बैंकको प्रवद्र्धन र मोबाइल बैकिङको प्रयोगले वित्तीय साक्षरतामा सघाउ पुर्याएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै बीमा सम्बन्धि जागरूकता पनि बढेको छ । किनभने, पछिल्लो समय बैंकहरुले बैंकास्योरेन्स मार्फत बीमा सम्बन्धि सेवा दिदै आएका छन् । यसले वित्तीय समावेशीकरणको विकासमा टेवा पुर्याएको छ ।
All banking information at your fingertips
शेयर गर्नुहोस
रिपोर्ट तथा सूचना
