राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण
बैंक खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन शेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा बढाउने लगायत केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि विभिन्न टिप्पणीहरु भएको छ । राष्ट्र बैंक शेयर धितो कर्जा, घरजग्गा तथा सवारीसाधन लगायतका कर्जामा केही लचक देखिएको छ । बैंकहरुलाई ०.५ प्रतिशत बफर कायम गर्न देखि ब्याजदर निर्धारणमा केही कडाई गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।
हेरौं बैंकर मनोज ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट पर्ने असरको बारेमा गरेको विश्लेषण ।
असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने छ। अहिले १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो।
असरः बैंकिंग को कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अलीकति बचत (हाराहारी २.३ अर्ब) हुने।
व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेशियो ५० प्रतिशत गरियो । हाल काठमाण्डौ भित्र ३० प्रतिशत र वाहिर ४० प्रतिशत थियो।
असरः कतिपय व्यक्तिगत कर्जाहरुलाई आंशीक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेशर बाट राहत । रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुँदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने छ।
एउटै प्रकृतिका कर्जाको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने ।
असरः बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने । बार्गेनिंग गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहकलाई राहत हुने।
इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गका संस्थाहरुलाई ५० करोड भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिंग गर्न नपर्ने।
असरः ‘घ’ वर्गका संस्थाहरुको खर्च बचत हुने । अनुपालन सहज हुने।
मार्जिन प्रक्रितिको शेयर धितो राखी प्रबाह गर्ने कर्जाको सीमा व्यक्तिगत रु १५ करोड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरुको हकमा रु २० करोड गरियो । हाल यो सिमा १२ करोड थियो।
असरः सीमा बढेसंगै शेयर धितो कर्जा रकममा केही बृद्धि हुने, शेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेशन देखिने ।
काठमाण्डौ उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जामा लोन टु भ्यालु रेशियो ५० प्रतिशत गरियो । हाल यो सिमा ४० प्रतिशत थियो।
असरः रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुँदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने छ।
प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको ५ लाखसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने।
असरः बैकिंङको खर्च बढ्ने, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको नाफा राम्रो बढ्ने ।
चल्ती ख़ातामा कारोवार नभएको १ बर्ष भन्दा बढी भएमा मात्र डोरम्याट गर्नुपर्ने। पहिला ६ महिना भन्दा वढिमा डोरम्याट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
असरः कारोबार सहज हुने।
राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धित सीमा नलाग्ने । हाल प्राथमिक पुँजीको २० गुणासम्म संकलनको सीमा थियो।
असरः राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन आवश्यकता अनुसार गर्न पाउने ।
निर्देशन १७ अनुसार निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष पर सारियो ।
असरः बैकिंङ लाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने र एक वर्ष थप समय पाउदा अनुपालन गर्न केही सहज हुने।
बैंकहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टिको भेरिफिकेशन आफ्नो वेबसाइटमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
असरः फेक बैंक ग्यारेन्टि जारी हुनसक्ने सम्भावनामा रोक र पारदर्शिता ।
२५ लाख भन्दा माथीको पर्सनल हायर परचेज र अटो कर्जाको रिस्क वेटेज १२५ प्रतिशत गरियो ।
असरः २५ लाख भन्दा कमको अटोलोन सहज र सस्तो हुने।
काउन्टर साइकिलिकल बफर २०८०÷८१ को अन्त्यसम्म ०.५० प्रतिशत क़ायम गर्नुपर्ने।
असरः बैकिंङको ब्यापार गर्न सक्ने क्षमतामा केही संकुचन हुने।
शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनालाई समेत १० प्रतिशत ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउनेः
असरः उक्त क्षेत्रको कर्जाहरु ख़राब कर्जामा बर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रियामा जानु पर्ने स्थीतीमा राहत।
यस बाहेक केही रिपोर्टिंङ फॉर्मेट र प्रष्टीकरण थपिएका छन। समग्रमा रास्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रका समस्या सुनेको, बुझेको र मागे जसोगरी होइन तर नियामकीय दायरा भित्र रहँदै आंशीक रुपमा भए पनि सम्बोधन गरेको र गर्छौं भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
All financial infomation at your fingeritps.
शेयर गर्नुहोस
सम्बन्धित समाचार
