नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा मर्जर एवं एक्विजिशनको आवश्यकता र चुनौति

अहिले नेपालको वित्तिय बजारमा जल्दो-बल्दो बहस बनेको एउटा बिषय मर्जर र एक्विजिशन छ। सामान्यतया दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिलेर नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई गाभ्ने/गाभिने (Merger) भनिन्छ भने कुनै एउटा संस्थाले अर्को संस्थाको सम्पूर्ण सम्पति तथा सम्भावित दायित्त्व आफुमा समाहित गर्ने कार्यलाई प्राप्ति (Acquisitions) भनिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेपछि नेपालमा वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका हुन्। बिग मर्जरको रुपमा नेपालमा पहिलो पटक सन् २०१३ मा दुई वटा वाणिज्य बैंक एन. अई. सी. बैंक र बैंक अफ एशिया मर्ज भई एन. अई. सी. एशिया बैंकको रुपमा कारोबार संचालन गरेका थिए। मर्जरको प्रभाव विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुमा उल्लेख्य रुपमा परेको भएतापनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा खासै कमी आएको देखिदैन । २०६९ आषाढमा ६९ रहेका वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेर २०७७ आषाढ मसान्तमा २२ वटामा झरेको छ । त्यस्तै २०६९ आषाढमा ८८ रहेका विकास बैंकहरुको संख्या घटेर २०७७ आषाढ मसान्तमा २० वटामा झरेको छ । तर वाणिज्य बैंकको संख्या भने सो अवधिमा ३२ वटा बाट झरेर जम्मा २७ वटा कायम भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघि नेपाल राष्ट बैंकका तत्कालिन गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले मर्जरलाई बिबाहसँग तुलना गरेका थिए । चुक्ता पुँजी बृद्धि गरेर पनि वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेपछि उनले मर्जरलाई बिबाहसँग तुलना गर्न पुगेका थिए । तत्कलिन गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब, विकास बैकको ६४ करोड बाट २ अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीको २० करोड बाट ८० करोड पुर्याएका थिए ।अहिले पनि विश्व बैंक, अन्तराष्टिय वित्त निगम जस्ता विदेशी संस्थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन दवाव दिँदै आएका छन् । विदेशी संस्थाहरुको दवाव दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बाहना बनाएर मर्जरमा लैजाने अभियान नै थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहित गर्न शुरु गरेपश्चात्को एक दशकमा १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (२५ वाणिज्य बैंक समेत) मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई ४६ संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ वाणिज्य बैंक सहित ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा के छ ?

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।

२. २०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरुप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार शुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि देहाय बमोजिमका थप सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

क) अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने।

ख) यस बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने ।

ग) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने ।

घ) संञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने । साथै, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।

३. एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

५. वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ ।

यसरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एकाघर परिवार र संस्थाको क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । त्यसै अनुसार नै केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जरमा लैजाने तयारी गरको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा क्रस होल्डिङ नदेखिएका तर अपत्यक्ष जोडिएका ६ बैंकलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सुष्म निगरानी गर्दा ६ वाणिज्य बैंकमा शेयर स्वामित्व (क्रस होल्डिङ) देखिएको जनाएको हो । शेयर क्रस होल्डिङ देखिएका एनआइसी एशिया र एनएमबी, हिमालयन र इन्भेष्टमेट, सनराइज र सिद्धार्थ बैंक मर्जरमा जानुको बिकल्प नदेखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।निजी क्षेत्रका ठुलो व्यवसायी समूह गोल्यानको एनएमबि बैंक र एनआइसी एशिया बैंकमा शेयर स्वामित्व उच्च छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा हालसम्म देखिएका ठुलो क्रस होल्डिङ भएको बैंकहरुमध्ये एनआइसी र एनएमबि बैंक अग्र स्थानमा पर्छन्। त्यसैगरी, हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि एकै समूहको क्रस होल्डिङ छ । साथै सनराइज र सिद्धार्थमा पनि एउटै समूहको क्रस होल्डिङ छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाउने नीति लिएको छ । यो योजना सफल भए पछिल्लो दिनमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैंक नहोलान् । यसो भएमा बैंकहरु आकार, वित्तीय अवस्था र पुर्वाधारको हिसावले समेत ठुला बैंकमा रुपमा स्थापित हुने छन् ।

आवश्यकता र चुनौतिहरु

संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक रुपमा वित्तिय संस्थाहरुले सेवा पुराउनु पर्दछ भन्ने अभिप्रायले नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर र प्राप्तिको कल्पना गरेको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर रुपमा आनुगमन गरिरहेको र अन्तरास्ट्रिय निकायहरु, जस्तै अन्तरास्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदिबाट समेत नेपालमा बैंक वित्तिय संस्थाहरुको संख्या अत्यन्त बढी भएको र यसले भाबी समयमा प्रणालीगत जोखिम ल्याउनसक्ने सम्बन्धमा सुचना तथा सुझावहरु प्राप्त भएको तथा कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाहरु स्वयं नै स्वामित्वको खोजि गरिरहेको र कतिपय वित्तिय संस्थाहरुले वित्तिय प्रणालीबाट सुरक्षित र सहज बहिर्गमन पनि चाहिरहेको समेत परिस्थितिमा मर्जर र प्राप्तिको टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको हो।

दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरपछि वित्तिय संस्थाको नाम के हुने, उच्च पद अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को बन्ने भन्ने दुई पक्षको जुधाइनै मर्जरको प्रमुख चुनौती देखिन्छ। विभिन्न वित्तिय संस्थामा रहेका सफ्टवोयेर फरक फरक हुने गरेबाट एकीकृत कारोबार तत्कालै शुरु गर्न जटिलता भयको अनुभव सुनाउदछन् । यस्तैगरी गाभिएका वित्तिय संस्थाहरुको गभिनुपुर्वको अन्तरशाखा हिसाब - मिलानमा समस्या हुनेगरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाउने नीति लिएको छ यसो भएमा बैंकहरु आकार, वित्तीय अवस्था र पुर्वाधारको हिसावले समेत ठुला बैंकमा रुपमा स्थापित हुने छन् । कुनै एक संस्था समस्याग्रस्त भएमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले अझ सुष्म र परिष्कृत नियमन र स्थलगत निरीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकको वित्तीय पहुँचको अधिकार स्थापित गर्न ठुला बैंकको विकल्प पनि आवश्यक पर्दछ ।

(लेखक धर्मराज भट्टराई नेपालको आर्थतन्त्रका जानकार हुनुहुन्छ )