उद्योगले पाउने भए ऋण पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचनाको सुविधा
बैंक खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि आइतबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऋणको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेक) उत्पादन जस्ता उद्योगले लिएको कर्जाको हकमा त्यस्तो सुविधा दिन पाउनेछन् । यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण, सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङलगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जाले उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका रु पाँच करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।’
१. पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ ।
२. २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सकिने छ ।
३. त्यस्ता कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ ।
४. पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुनःसंरचनाका लागि संस्थामा ०८० चैतसम्म निवेदन दिए त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।
गत कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनरनिर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने रु २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
All financial information at your fingertips.
शेयर गर्नुहोस
रिपोर्ट तथा सूचना
