कालोसूचीमा राख्ने नीतिमा राष्ट्र बैंक लचक
बैंक खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी कालोसूचीमा परेको खण्डमा जमानत बस्ने व्यक्ति र संयुक्त लगानीमा आवद्ध व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा लचक नीति लिएको छ । बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै कालोसूचीमा राख्ने विषयमा लचक बनेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्नुअघि नै यस विषयमा लचकता अपनाएको हो । ऋणको जमानी बस्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक लचक बनेको छ । जमानत दिने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्नु पर्ने र लिलाम गरेको सम्पत्तिले बैंकको पैसा उठेमा कालोसूचीमा राख्न पाइनेछैन। यदि पुरै पैसा असुल नभएमा बाँकी रहेको पैसा तिर्न जमानतकर्तालाई ९० दिनको समय दिनु पर्छ। त्यो अवधि कटेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ऋणको जमानत दिएकाहरुलाई ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछि सोझै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले संयुक्त लगानी (जेभी) मा आबद्ध भएका व्यवसायहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा पनि नरम नीति लिएको छ। यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो।
कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी पुरानो व्यवस्थाका कारण कालो सूचीमा पर्नेहरुको संख्या उच्च थियो । यो व्यवस्थाको उद्योगी व्यवसायीले चर्को आलोचना गरेका थिए।
All financial information at your fingertips.
शेयर गर्नुहोस
रिपोर्ट तथा सूचना
