६५ प्रतिशत निर्माण सकेपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने 


बैंक खबर । जलविद्युत् कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै साधारण सेयरको प्रारम्भिक निकष्कासन (आईपीओ)का लागि स्वीकृति पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

बोर्डले जलविद्युत उत्पादकहरूको प्रतिनिधि संस्था ‘स्वतन्त्र ऊजा उत्पादकहरूको सस्था, नेपाल’ (इपान)को पदाधिकारीसँग छलफल गरी यस्तो व्यवस्था ल्याउने निष्कर्षमा पगुको जनाएको छ । यसअघि नियमावलीमा आयाजना निर्माण सुरु भएका, प्रविधि छनौट भएका, विद्युत खरिद सम्झाता गरेको हुनुपर्ने लगायत सामान्य किसिमका व्यवस्था थिए । जलविद्यत् कम्पनीका संस्थापकहरूले विद्युत् उत्पादनमा भन्दा सेयरबजारमा मूल्य बढाएर पुँजीगत लाभ लिनमा ध्यान केन्द्रित गरेपछि बोर्डले केही कडा नियम ल्याउन लागेको हो । बार्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जलविद्यत् कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी, बैंकका ऋण भुक्तानी प्रयोजन वा कम्पनीका चालू परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नेे सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने प्रावधान गर्न लागिएका जानकारी दिए । 

जलविद्यत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारका कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत भएको विवरण र कम्पनीले ऋण लिएको भए सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित आईपीआको लागि आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउनेछन् । आईपीओ निष्कासनका लागि जलविद्यत कम्पनीका परियोजनाको प्रतिफल इन्टरनल रट अफ रिटन (आइआरआर) १२ प्र्रतिशतभन्दा बढी भए मात्र स्वीकृति पाउनेछन् ।

बार्डले जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद निष्कासन सम्बन्धमा पनि इपानसँग सहमति गरी थप व्यवस्थित गन लागेको जनाएको छ । जलविद्यत् कम्पनीले नयाँ परियाजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी दिनमा बार्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्न सहमति भएका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा नियम लागू नहुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यसबाहेक सचीकृत जलविद्यूत् कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकका हुजुपर्ने छ । जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनका बखतका परियोजनामा थप लगानी गर्न वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पिुरानो व्यवस्था लागू हुने र हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाका लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

सचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरको ‘लकइन’पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । कम्पनीले उत्पादन सुरु नगर्दै स्थापकले सेयर बिक्री गरी आयोजना छाड्ने प्रवृत्ति बढेका भन्दै लगनीकर्ताको गुनासो आएपछि बोर्डले यस सम्बन्धमा पनि थप व्यवस्थित बनाउन खाजेका प्रवक्ता श्रष्ठले जानकारी दिए ।

बार्डले इपानसँग गरेको सम्झौता अनुसार जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप लकइन अवधि सकिएपछि सस्थापकको रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवायरूपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सरु गरेको हुनुपर्नुे व्यवस्था गर्न लागेको छ । अहिले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष अवधि पुरा भएपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

All financial information at your fingeritps.

शेयर गर्नुहोस