राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा, निजी क्षेत्रका माग प्राथमिकतामा
२०८२ असार २६ गते बिहीबार ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा लागेको छ । सरकारले बजेटमर्फत घोषणा गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशत मुद्रास्फीतिलाई सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने छ ।
सम्भवतः साउन भित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने गरी काम भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नीतिमा कर्जा विस्तार, ब्याजदर सन्तुलन, खराब कर्जा व्यवस्थापन, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनजस्ता विषय प्राथमिकतामा परेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो सुझाव पेस गरिसकेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय जोखिम, र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । साथै, कार्यशील पुँजी, सहुलियत कर्जा, ब्याज जरिवाना छुट, र कर्जा पुनःसंरचनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
बजार माग अभिवृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, तथा मौद्रिक अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने, वैधानिक तरलता अनुपात घटाउने, काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगन गर्ने, ब्याजदरमा लचीलोपन ल्याउने लगायतका सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
दुबै संस्थाले उत्पादन, पर्यटन, निर्माण र आवास क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सहज बनाउन, महिला र युवा उद्यमशीलतामा सहुलियतसहितको कर्जा व्यवस्थाको माग गरेका छन्।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीति भएकाले पनि यसपटक उदार र विवेकशील नियमन हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएको छ । गभर्नर नियुक्त भइसकेपछि मौद्रिक नीति नआउँदै गभर्नर पौडेलले लिएका केही नीतिबाट सबै सरोकारवालाहरु यसपटक अलि बढी लचक मौद्रिक नीति आउनसक्नेमा ढुक्क देखिन्छन् ।
प्रणालीमा थुप्रिएको लगानीयोग्य पैसाको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । कर्जाको ब्याजदर सस्तो भइसकेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसैले कर्जा प्रवाह बढाउन केही लचक नीति आउनसक्ने आकलन गरिएको छ । ऋणको माग सिर्जना गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने मुख्य चुनौति केन्द्रीय बैंकसामु छ ।
