कृषि विकास बैंकमा बेथितीको चाङ, महालेखाले औल्यायो दर्जनौं समस्या
बैंक खबर । सरकारको लगानीमा सञ्चालित कृषि विकास बैंकमा समस्यै समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ । संस्थागत सुशासन नहुँदा बैंकभित्र दर्जनबढी समस्या रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ ‘बैंकले आफ्नो स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । बैंकको यो वर्षको निक्षेप एक खर्ब ६६ अर्बमा ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्दा औसतमा ब्याजदर ६.७६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै ऋण लगानी एक खर्ब ७७ अर्बमा ब्याज आय १९ अर्ब ५८ करोडले औसत ब्याज ११.०७ प्रतिशत रहेको छ । बैंक व्यवस्थापनले बोर्डबाट निर्णय नगराई एक वाणिज्य बैंक्को इनर्जी बण्डमा ४ प्रतिशतले १५ वर्षको लाग २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । औसत ब्याज आयको हिसाबले वार्षिक १७ करोड ६७ लाखले नोक्सानी परेको देखियो । बैंकलाई नोक्सानी हुनेगरी लगानीको निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाई उक्त बण्डको रकम फिता लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’
बैंकले असल धितोको आधारमा ऋण लगानी नगरेकोमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आशंका गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘बैंकले असल धितोको आधारमा साँवाको किस्ता र ब्याज समेत समयानुसार असुल हुनेगरी ऋण लगानी गर्नुपर्दछ । नमूना छनोटमा परेका ८ ऋणीलाई ३ करोड ९१ लाख ५४ हजारको धितो मुल्याङ्कन गरी एक करोड ६२ लाख १० हजार ऋण प्रवाह गरेको देखियो । उक्त ऋणमध्ये एक करोड ५० लाख ५७ हजार साँवा र ९ लाख ४७ हजार ब्याज असुल भएको छैन । कमसल धितोको आधारमा ऋण प्रवाह गरेकोले ९२.६० प्रतिशत साँवा नै असुल नभएको अवस्था देखिएकोले धितो मूल्याङ्कन एवं प्रवाह गर्नेलाई जवाफदेही बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ ।’
बैंकले २५ करोड २५ लाख ९२ हजार मूल्य बराबरका ८२ गैर बैंकिङ सम्पत्ति मूल्य राखेको पनि महालेखाले औल्याएको छ । सोको ब्याज ८२ करोड ३ लाख ७२ हजार उठ्न बाँकी रहेकोले गैरव्यवसायिक सम्पत्तिको समयमानै व्यवस्थापन गरी आय आर्जन हुने कार्यमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकले चालु प्रकृतिका कर्जामा अत्याधिक लगानी गरी प्रशासनिक खर्च बढाएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘समग्र बैंकिङ व्यवसायमा चालु प्रकृतिका कर्जाको अनुपात २० देखि २५ प्रतिशत रहेकोमा बैंकले कर्जाको ४८.६६ प्रतिशत चालु प्रकृतिका तथा साना कर्जामा लगानी गरेको कारणले प्रशासनिक खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । साना कर्जाहरु धेरै भएकाले कर्जा अनुगमन कार्यको प्रभावकारिता न्यून रहेको छ । कर्जाको तर्फको प्रशासनिक खर्च घटई अनुगमन कार्यको प्रभावकारिता बढाउनुपर्दछ ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु औल्याएको छ । लेखापरीक्षणबाट बैंकले कर्जा सदुपयोगको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने, आवधिक कर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने, अन्तर शाखा हिसाब खाताहरु यथाशिघ्र मिलान गर्नुपर्ने, केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी निर्देशनअनुसार पुनर्कर्जा ब्याजदर कट्टी गर्नुपर्ने, ब्याज प्रिमियम हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशित ब्याजदरसँग मिलान गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने, स्थिर सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावकिध गर्नुपर्ने र शाखा कार्यालयहरुमा रहेका सञ्चालन जोखिम नियन्त्रण गर्न राखिएका खाताहरु अद्यावधिक तवरले बैंकलाई सञ्चालन गर्ने लगायतका सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
All financial information at your fingertips.
शेयर गर्नुहोस
रिपोर्ट तथा सूचना
